प्रश्न: भारत में आवश्यक खाद्य पदार्थों के लिए बफर स्टॉक नीति लागू करने के संभावित आर्थिक लाभ और चुनौतियां क्या हैं?

What are the potential economic benefits and challenges of implementing a buffer stock policy for essential food items in India?

उत्तर: बफर स्टॉक नीति एक सरकारी रणनीति है, जिसके तहत आवश्यक खाद्य वस्तुओं, जैसे- गेहूँ, चावल आदि का भंडारण किया जाता है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आपातकालीन परिस्थितियों में आपूर्ति सुनिश्चित करना है।​

सकारात्मक प्रभाव

(1) मूल्य स्थिरता: बफर स्टॉक नीति के तहत, सरकार आवश्यकता के अनुसार भंडारित वस्तुओं को बाजार में आपूर्ति करती है, जिससे कीमतों में अस्थिरता कम होती है और उपभोक्ताओं को लाभ होता है।​

(2) खाद्य सुरक्षा: प्राकृतिक आपदाओं या फसल विफलताओं के दौरान बफर स्टॉक से खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित होती है, जिससे खाद्य संकट की स्थिति से बचाव होता है।​

(3) किसानों को आय सहायता: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्न की खरीद से किसानों को सुनिश्चित आय मिलती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है।​

(4) बाजार नियमन: बफर स्टॉक नीति के माध्यम से सरकार आपूर्ति को नियंत्रित करती है, जिससे आपूर्ति में अचानक बदलावों से उत्पन्न मूल्य उतार-चढ़ाव को रोका जा सकता है।​

(5) बाजार में अनुचित प्रथाओं में कमी: बड़े बफर स्टॉक से निजी खिलाड़ियों द्वारा जमाखोरी और सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों में कमी आती है, जिससे बाजार में निष्पक्षता बनी रहती है।​

नकारात्मक प्रभाव

(1) वित्तीय बोझ: बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए सरकार को खरीद, भंडारण और वितरण पर महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो बजट पर दबाव डालते हैं।​

(2) बाजार में विकृति: अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप से निजी निवेशकों और नवाचारों को हतोत्साहित किया जा सकता है, जिससे कृषि क्षेत्र में विकास की गति धीमी हो सकती है।​

(3) नीति की प्रभावशीलता: यदि बफर स्टॉक नीति का कार्यान्वयन प्रभावी नहीं होता, तो यह मूल्य स्थिरता और किसानों की सहायता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल हो सकती है।​

(4) व्यापारिक संबंध: बड़े बफर स्टॉक से अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से यदि भारत कुछ वस्तुओं के वैश्विक बाजार में प्रमुख खिलाड़ी बनता है।​

(5) प्रबंधन संबंधी समस्याएँ: अप्रभावी प्रबंधन से भ्रष्टाचार, अनाज का सड़ना और आपातकालीन परिस्थितियों में भंडारित वस्तुओं के वितरण में देरी जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।​

बफर स्टॉक नीति भारत में खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी उपकरण हो सकती है। हालांकि, इसके प्रभावी कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए सावधानीपूर्वक योजना और निगरानी की आवश्यकता है, ताकि इसके लाभ अधिकतम और चुनौतियाँ न्यूनतम हो सकें।